एक मुश्त समाधान योजना 2020 प्रस्ताव प्रकरण 31 जुलाई तक

सेवा भारती समाचार 

सिरोही। राज्य सरकार ने ‘‘एक मुश्त समाधान योजना 2020‘‘ लागू की है। जो 31 मार्च 2021 तक प्रभावी है। जिसके तहत मूल अनुदान/ब्याज माफी के प्रस्ताव बकायेदार इकाई/दोषी इकाई से चाहे जा रहे है। जिसके लिये संबंधित सभी इकाईयों को पत्र भिजवाये जा रहे है एवं जिले के सभी उद्योग संघों कों ‘‘ अधिसूचना‘‘ भिजवाई गई है। आप उनसे सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी हेतु आप अपना ‘‘प्रस्ताव पत्र‘‘ भरकर इस कार्यालय से सम्पर्क करे ताकि सभी ‘‘प्रस्ताव प्रकरण ‘‘ उद्योग विभाग राज. जयपुर को 31 जुलाई 2020 तक आगामी कार्यवाही वास्ते भिजवाये जा सके। उल्लेखनीय है कि राज्य मंे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व में राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 लागू की गई थी, इस योजना मे पात्र औद्योगिक इकाईयो को नियमानुसार अनुदान देने का प्रावधान था। इस योजना अनुसार इस जिले की इकाईयों को लाभान्वित किया गया था लेकिन कुछ इकाईयां ही निरन्तर 5 वर्ष तक उत्पादनरत रहने मे असफल रही, कुछ इकाईयो को वित्तिय संस्थानों द्वारा अधिगृहित कर विक्रय भी किया जा चुका है। इस प्रकार की इकाईयां जिनके अनुदान वसूली के प्रकरण अभी बकाया चल रहे है अर्थात अनियमित भुगतान अनुदान/अधिक भुगतान अनुदान या अन्य कारणों से अंकेक्षण दल ने नियमानुसार आॅडिट पैराज बनाये एवं अभी तक उन्होने वसूली जमा नही करायी अथवा आंशिक राशि जमा हुई एवं शेष राशि पैरा के अनुसार अभी भी वसूलनीय योग्य अनुदान मय ब्याज के बकाया प्रकरण जिला उद्योग केन्द्र सिरोही मे बकाया चल रहे है।